ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ  ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ  ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬੀ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ (ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ, ਸੁਨੈਨਾ ਅਤੇ ਨਿਖਲ ਥੰਮਣ) ਵੱਲੋਂ, ਅਖ਼ੀਰ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samaj