ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡੀ ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

   ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਦਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ।

    ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਮਕਾਨ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਗਹਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

  ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਜੋਂ ਯੋਗ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samaj