ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 (ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 25% ਸੀਟਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25% ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨੋ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ. (ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਰਤਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samaj
