ਫਿਲੌਰ/ਅੱਪਰਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਦੀਪਾ)-ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਲੂਮਨੀ (ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ), ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਮਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਹਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗਾ ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਚ ਉਸ ਵਿਚ ਆਗੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ।
