ਲੰਡਨ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ ਯੂ ਕੇ

ਲੇਖਕ : ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਤਿਆਗੀ ‘ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ’
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫ਼ੋਨ: 9814096108
ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ: ਮਿਸ਼ਨ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹੈ’

ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1927 ਵਿੱਚ ਮੋਂਟੇਗੁ ਚੇਮਸਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 3 ਫਰਵਰੀ 1928 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਸਾਈਮਨ ਵਾਪਸ ਜਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। (ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1935 ਦਾ ਗੋਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ) ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅਹਿੰਸਕ ਲੜਾਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ, ਰਜਵਾੜੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁਦਾਇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ 1930 ਤੋਂ 1932 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਸੀ।

ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 12 ਨਵੰਬਰ 1930 ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਜਾਰਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸ਼ਹਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰੈਮਜੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ‘ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ’ ਵਜੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਉੱਘੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੂਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 89 ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਭਾਰਤੀ ਡੈਲੀਗੇਟ, 16 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ 13 ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਜੈਕਰ, ਸਰ ਚਿਮਨ ਲਾਲ ਸੀਤਲਵਾਦ, ਸਰ ਤੇਜ ਬਹਾਦੁਰ ਸਪਰੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਮਨੀ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਗਾ ਖਾਨ, ਅਤੇ ਫਜ਼ਲਉਲ ਹੱਕ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਬੀ. ਐਸ. ਮੁੰਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਟੀ. ਪਾਲ ਭਾਰਤੀ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਬੀਕਾਨੇਰ, ਕਸਮੀਰ, ਅਲਵਰ, ਬੜੌਦਾ, ਭੂਪਾਲ, ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਸਰ ਅਕਬਰ ਹੈਦਰੀ, ਸਰ ਸੀ. ਪੀ. ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਆਇੰਗਰ ਅਤੇ ਸਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਸਮਾਇਲ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਸਰ ਏ. ਪੀ. ਪਤਰੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਸਕਰ ਰਾਓ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਰਾਓ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਨ। ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ ਕਿ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ:
ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਚਾਰਟਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ। ‘ਅਛੂਤ’ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਹਿੰਦੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਘਟ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਧੋਲੇ ਹੋਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੁਲ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਜੋ ਫ਼ਰਾਂਸ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲਾਭ? ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਨਚੋੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਸੰਗਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮੱਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਜੋ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਲਈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੇ ਵਰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਿੱਡਰ ਲਹਿਜੇ, ਸਾਹਸੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਏਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਬੜੋਦੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ।

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 9 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਭ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਭ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, ‘ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੀ ਵਿਉਂਤ’।

ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਛੂਤਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਹਾਨੀ, ਊਣਤਾਈ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਪ ਚੁਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੂੰਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

9 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਪਜਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਉਘੜ ਕੇ ਨਿਖਰਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਉਠ ਗਈ। 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਅਰਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰੇਲ, ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ, ਰੌਚਕ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ, ਵਕੀਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਭਾਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੋਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਿਲ ਨਾ ਫੁਰਮਾਨੀ ਲਹਿਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜੋ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਗੱਦਾਰ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸੱਪਰੂ, ਜਾਇਕਾਰ, ਸਟਾਲਵਾੜ, ਮਾਲਵੀਆ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੁ, ਗਾਂਧੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਸਮਾਈਲ, ਜਿਨਾਹ, ਰਾਮਾਸੁਆਮੀ ਮੁਕਾਲੀਅਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।

ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੋਲਾਬਾ ਸਮਾਚਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੱੁਧ ਸੀ, ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਚਿਰਨਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਅਤੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੇਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਰੁਚਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਸੰਡੇ ਕਰੋਨੀਕਲ, ਕੇਸਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਰਵੈਂਟ ਨਾ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਐਨ. ਐਮ. ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਚ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ
ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਰਾਮਸੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ। ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਰੀਵਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਬੜੌਦਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਹਯਾਦੀ, ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਸਮਾਈਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬੈਲ, ਆਗਾ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਫਰਉੱਲ੍ਹਾ ਖਾਨ, ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ, ਅਤੇ ਡੋਮੇਲੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ: ਬੀ. ਦੀਵਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ, ਐਮ.ਆਰ. ਜੈਕਰ, ਅਤੇ ਐਸ. ਮੂਨਜੇ। ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ: ਰੱਤਮਾਲਾਈ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ। ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹਨ। ਰਾਧਾਬਾਈ ਸੁਬਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ: ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਰਸੀ, ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ, ਸਿੰਧੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਬਰਮੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ

ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਸਟਰਕਚਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਪੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰੱਕਚਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ, 1931 ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। (ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ।)

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭਾਂਪ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਕਾਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਹਨ।”

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜਿਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ–ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ-ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ।” ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।”

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਂ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਲ ਗਈ। ਅਛੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਛੂਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਤੱਕ ਕਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੇਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਿਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਾਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਾ: ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ: ਰਾਇਟਿੰਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਪੀਚਿਜ਼’ (ਵਾਲੀਊਮ 2) ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰੇ:

ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ: ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪ੍ਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਛੂਤ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸ਼ੲਪੳਰੳਟੲ ਓਲੲਚਟੋਰੳਟੲਸ) ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਛੂਤ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ।”

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਪ੍ਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਦਾ ਉੱਨਤੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 150 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਸਮਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨੂੰ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25% ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਾਲਟ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ (ੂਨਵਿੲਰਸੳਲ ਅਦੁਲਟ ਢਰੳਨਚਹਸਿੲ) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। “ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,”

ਸਮਾਜੀ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵੰਡ: ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪ੍ਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬੇ-ਕੁੱਚਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ।

ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

20 ਨਵੰਬਰ 1931 ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।” (ਹਰੀਜਨ ਭਾਵ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ)। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਨੇ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ (1932) ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪ੍ਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 71 ਪ੍ਰਾਂਤੀਕ ਅਤੇ 18 ਕੇਂਦਰੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸਡ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ‘ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖ਼ੇਤਰ’ ਅਤੇ ‘ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਹ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1950 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।

ਤੀਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ
ਤੀਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 17 ਨਵੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 46 ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਠਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜੈਕਰ, ਸਰ ਕਾਉਸਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜੋਸ਼ੀ, ਕੇਲਕਰ, ਸਪਰੂ, ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਨ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 14 ਨੁਕਾਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਅਛੂਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 24 ਦਸੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਉੱਠ ਗਈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ 23 ਜਨਵਰੀ 1933 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ। ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ।