ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਂਗਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ (ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ) ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਾ 376(2)(i) ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।”ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। “ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼” ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ (ਕਤਲ) ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।”
23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਯੋਗਿਤਾ ਭਯਾਨਾ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਂਗਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੇਂਗਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
