ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਝੁਕਾਅ ਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ?

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਈ ‘‘ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰੀਪੋਰਟ“ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2-ਫੀ-ਸੱਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ 10-ਫੀ-ਸੱਦ ਅਮੀਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ (ਜਾਇਦਾਦ) ਦਾ 76-ਫੀ-ਸੱਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 1.3 ਅਰਬ ਅਵਾਮ (ਲੋਕ) ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ! ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਵੱਧਣ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਿਆ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ! ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਿਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਭਾਵ ! ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਿਥਕ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ‘ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲਾਹਨਤ` ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀ ਸਮਝਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਮਾਨਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਚੱੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ! ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਜਮੀਨ, ਘਰ, ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸੱਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ‘ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ` ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?“

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ‘‘ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੈਬ“ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰੀਪੋਰਟ-2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 2-ਫੀ-ਸੱਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 10-ਫੀ-ਸੱਦ ਅਮੀਰ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ 76-ਫੀ-ਸੱਦ ਹਿੱਸਾ ਧੰਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਹਨ, ‘ਜਦ ਕਿ ਯੌਰਪ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ! ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1990 ਵਿਚ ਲੱਗ-ਪੱਗ 30-ਫੀ-ਸੱਦ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 2022 ਵਿੱਚ 35-ਫੀ-ਸੱਦ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 10-ਫੀ-ਸੱਦ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 50-ਫੀ-ਸੱਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਅੰਤਰ ਲੱਗ-ਪੱਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40-ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧੀ ਹੈ।

2022-23 ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਮੁਲ ਅੰਕਣ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ! ਗਰੀਬੀ ‘ਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ-ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖੱਤਮ ਕਰਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ 1.3 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਆਮਦਨ ਤੇ ਮੌਕਿਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘੱਟਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਰਬ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰ ਅਸਲ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪੱਰ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਤੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ, ਨਿਆਸਰੇ ਤੇ ਬੇ-ਹਿੰਮਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਵਾਮ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ! ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਭਰਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਲਾਚਾਰ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ। ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਸ਼ਿ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ! ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ, ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੁਆਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ 21-ਵੀਂ-ਸਦੀ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਹਨਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਮਹਿਗਾਈ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਖੜੋਤ ਜਾਂ ਅੰਨੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ, ਲਗਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਲੱਟ-ਪਲੱਟ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਡਿਗਣਾ, ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੱਛੜੀਅ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਆਦਿ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਭੱਠਿਆ ਤੇ, ਕਾਰਖਾਨਿਆ, ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਆਦਿ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ 14-ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭੱਠਿਆ, ਕਾਰਖਾਨਿਆ, ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ! ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 7-ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਨਰਕ ਭਰੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 60-ਫੀ-ਸੱਦ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ‘ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ?

ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘‘ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ“ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ‘‘2030 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ-ਪੱਗ ਢਾਈ-ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪੱਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਆਸਅਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15-ਫੀ-ਸੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 5-ਫੀ-ਸੱਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ! ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 22-ਫੀ-ਸੱਫ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ! ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ! ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ! ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀ ਹੈ ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਨਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇ। ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਪਰਲੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੀ ਇਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਲ 1991ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਗਰੀਬੀ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸੱਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੀਜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੁਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ‘ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ` ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ‘ਕਿ ਸਥਾਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਨੋ ਹੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਗਰੀਬ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਏ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ, ਬੱਚੇ ਜੋ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਿਹਤਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਊਰਜਾ ਬਣੇਗੀ। ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿੱਖੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕਠੇ ਕਰਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਲਈ ‘ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਰੀਬੀ-ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ! ਮੁਕਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਰਾਂਹੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ?

ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ 91-98725-44738 

001-403-285-4208 ਕੈਲੇਗਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ)

EMail: chohkarajinder@gmail.com

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly