ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ) ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਰਜਿ: ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਲਮਕ ਅਵੱਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਕੌਮੀ, ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮੰਨਜੂਰੀ ਹਿੱਤ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਨਿਪਟਾਏ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਾਧਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਕੇ ਬਿਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਸੰਧੂ ਵਰਿਆਣਵੀ, ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾਲਾ, ਡਾ. ਗੁਰਚਨ ਕੌਰ ਕੋਚਰ, ਡਾ. ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਵਰਾਹੀ ਘੁਗਿਆਣਵੀ, ਡਾ. ਅਮਰ ਕੋਮਲ, ਬਾਪੂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ, ਡਾ. ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਥਾਪਰ, ਜੁਗਰਾਜ ਧੌਲਾ, ਡਾ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਧਰ, ਡਾ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨ, ਡਾ. ਭੀਮਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਟ, ਡਾ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗਾਸੋ, ਡਾ. ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲੀਆ, ਇਕਬਾਲ ਘਾਰੂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਕੁਲਰੀਆਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਡਾ. ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਵੀਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਗੁਰਚਰਨ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ, ਲਾਲ ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਬੀਬੀਪੁਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ – ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samaj