ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਨਾ ਸੌਣਾ ਪਵੇ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।’ ਅਦਾਲਤ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।  ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 81.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਭ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly