ਮੁੰਬਈ – ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ 17,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ED ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ED ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 35 ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ED ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਤੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੇਬੀ, ਐਨਐਚਬੀ, ਐਨਐਫਆਰਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਐਚਐਫਐਲ) ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਆਰਕਾਮ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ ਖਾਤੇ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
