ਮੈਨੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ- ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਕਪੂਰਥਲਾ , 27 ਜੁਲਾਈ (ਕੌੜਾ)- ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਐਚਆਰਐਮਐਸ, ਕ੍ਰਿਸ, ਆਰਈਐਸਐਸ ਆਦਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ ਇੰਪਲਾਇਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ ਪ੍ਰਸਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 6 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਰੋਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੌਜਵਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਚ ਆਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ | ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?
ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੈਨੁਅਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਉਪਰੋਕਤ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
