ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

    (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2015 ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ  ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ  ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ  ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਵੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ  ਨੀਤੀ  ਅਪਣਾਈ ਰਖੀ। ਗੁਰੂ  ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਖਦੇੜਨ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਸਜਾ ਮਿਲੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ੯੨ ਸੀਟਾਂ  ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਨਾਨ-ਬੇਲੇਬਲ ਅਤੇ ਕਾਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ  ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ।

1. ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਘਾਟ

ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ  ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ। 2015 ਦੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣਾਵੀ ਵਾਅਦਾ “ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ” ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ।

2. ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

  ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਏ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ  ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ  ਚੁਣੌਤੀ  ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ” ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਦ੍ਰੋਹੀ ਰਵੱਈਆ ਭਾਂਪ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ  ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਂ  ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੁਖਾਸਨ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

3. ਸੰਕੀਰਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ  ਦਾ “ਢੌਂਗ” ਅਤੇ “ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ”  ਕੀਤਾ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸੋ਼ਅ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਤੇਰੇ  ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਐ ਪਰ ਦਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਐ” ਵਰਗੇ ਗਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ  ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ “ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ” ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲੰਘਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ  ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।

      13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਸਪਾ  ਦੇ  ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਖੁਆਸਪੁਰ ਤੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਰੋਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

4. ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਬਲਾਸਫੈਮੀ-ਵਰਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਧਾਰਾ 25 (ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ) ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਲਾਸਫੈਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ — ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ  ਵਿਚ “ਬੇਅਦਬੀ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

5. ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ

ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢੌਂਗ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ:

ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਤਹਿਕੀਕਾਤ  ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।

ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ — ਜਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ  ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਚਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

      ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਤੇਜ਼, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ।