गुणातीत ओझा द्वारा
(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी आईपीएस (से.नि.)
लखनऊ (समाज वीकली) उत्तर प्रदेश पुलिस की दलित उत्पीड़न के मामलों पर आई ताज़ा रिपोर्ट में कई अहम बातें सामने आई हैं। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच, SC/ST एक्ट के तहत दर्ज 4,741 मामलों में 14,672 लोगों को आरोपी बनाया गया।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस की दलित उत्पीड़न के मामलों पर आई ताज़ा रिपोर्ट में कई अहम बातें सामने आई हैं। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच, SC/ST एक्ट के तहत दर्ज 4,741 मामलों में 14,672 लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, सबसे ज़्यादा आरोपी (2,160) यादव समुदाय से हैं, इसके बाद मुस्लिम समुदाय से 1,983, क्षत्रिय समुदाय से 1,698 और ब्राह्मण समुदाय से 1,601 आरोपी हैं। रिपोर्ट में ज़ोन-वार डेटा से यह भी पता चलता है कि राज्य के कई ज़िलों में दलित उत्पीड़न के मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। चार महीने का यह डेटा राज्य में ऐसे अपराधों की विस्तृत तस्वीर पेश करता है।
किन समुदायों के सबसे ज़्यादा लोग आरोपी हैं?
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, SC-ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में सबसे ज़्यादा आरोपी (2,160) यादव समुदाय से हैं। इसके बाद मुस्लिम समुदाय से 1,983 आरोपी हैं। अन्य प्रमुख समुदायों की बात करें तो, 1,698 आरोपी क्षत्रिय समुदाय से और 1,601 ब्राह्मण समुदाय से हैं। ये आंकड़े सिर्फ़ उन लोगों की संख्या बताते हैं जिन पर पुलिस ने इन मामलों में आरोप लगाए हैं। दोषी या निर्दोष होने का फ़ैसला कोर्ट की सुनवाई के बाद ही होगा।
वाराणसी ज़ोन में सबसे ज़्यादा मामले
रिपोर्ट में ज़ोन-वार डेटा को देखें तो वाराणसी ज़ोन में सबसे ज़्यादा आरोपी हैं। 650 आरोपी यादव समुदाय से और 428 मुस्लिम समुदाय से हैं। इसके अलावा, लखनऊ ज़ोन में 410 आरोपी यादव समुदाय से और 428 मुस्लिम समुदाय से हैं। गोरखपुर ज़ोन में, यादव समुदाय से 297 और मुस्लिम समुदाय से 344 आरोपी दर्ज किए गए। मेरठ ज़ोन में भी बड़ी संख्या में आरोपी दर्ज किए गए, जिनमें मुस्लिम समुदाय के 319 लोग शामिल थे।
कमिश्नरेट स्तर पर भी महत्वपूर्ण आँकड़े सामने आए
पुलिस रिपोर्ट में कमिश्नरेट स्तर के आँकड़े भी शामिल हैं। लखनऊ कमिश्नरेट में, 77 आरोपी यादव समुदाय से और 82 मुस्लिम समुदाय से थे। प्रयागराज कमिश्नरेट में, SC-ST एक्ट के मामलों में 91 आरोपियों की पहचान यादव समुदाय के सदस्य के रूप में की गई। ये आँकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बड़े शहरों और घनी आबादी वाले इलाकों में भी ऐसे मामलों की संख्या कम नहीं है।
आँकड़ों को समझना क्यों महत्वपूर्ण है?
विशेषज्ञों का कहना है कि पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज आरोपियों की संख्या को सीधे दोषसिद्धि (सज़ा) से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। FIR में नाम आना और अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाना दो अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं। कई मामलों में, जाँच के दौरान तथ्य बदल जाते हैं। कुछ मामलों में आरोप साबित हो जाते हैं, जबकि अन्य में नहीं। इसलिए, इन आँकड़ों का उपयोग केवल अपराध पंजीकरण और पुलिस रिकॉर्ड की स्थिति को समझने के लिए किया जाना चाहिए।
दलित उत्पीड़न को रोकना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है
SC-ST एक्ट समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इसके बावजूद, राज्य में चार महीनों के दौरान हजारों लोगों के खिलाफ मामले दर्ज होना यह दर्शाता है कि सामाजिक संघर्ष और दलित उत्पीड़न की घटनाएँ चिंता का विषय बनी हुई हैं। जनवरी से अप्रैल 2026 तक के ये आँकड़े पुलिस और प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण संकेतक माने जाते हैं। इनसे उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल सकती है जहाँ SC-ST एक्ट के मामले अधिक हैं। इसके आधार पर, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, जागरूकता अभियान शुरू करने और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रणनीतियाँ बनाई जा सकती हैं।
