ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਥੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ | ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋੜ ਬੰਦ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ 11 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੱਕਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰਮਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ | ਘਟ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬਜਟ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 8 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ | ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜੋਗਾਂ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜ਼ਿਲਾਂ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
