ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀਡੀਐਸ (ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ) ਅਧੀਨ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕੋਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੋਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਣਗੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
