ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ : ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  ( ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ) – ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘‘ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦਿਵਸ“ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਿਤ 12 ਕਰੋੜ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੀਆਂ 21 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ, 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇਤਰਹੀਣਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੂੰਗੇ-ਬਹਿਰੇ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ  ਰਿਆਇਤੀ ਰੇਲਵੇ-ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਟ 2016 ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸਹੂਲਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਟਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ! ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ-38 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਸਿਕ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਨਿਆਸਰਤ ਔਰਤਾਂ, ਨਿਆਸਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly