ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ?
(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਰੀਹਰਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਹੜੇ ਆਈ ਜੰਝ, ਵਿੰਨੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ, ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਙ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਂਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਬਾਬਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸ਼ੰਕੇ ਉਤਪਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
—
ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ
9464370823
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly