ਬਿ੍ਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰਪੀ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ

ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ),  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)– ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਸੰਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਪਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਮਿਆਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ “ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ” ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਪੌਂਡ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੁਗਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ, ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਆਰੀ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂਕੇ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸਿਖਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਰੀਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਇਜਲ ਫਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਿੱਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਕਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਬਰੈਕਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ-ਯੂਰਪ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।