ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ’ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ IEEPA ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ) ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਹੈ।”ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ IEEPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਲਿਬਰਟੀ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਛੋਟੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 13 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ।ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।ਟਰੰਪ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਸਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਰਿਫਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
