(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਅਪਰਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੈਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼.ਭ.ਸ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਜਾਡਲਾ ਅਤੇ ਅਟਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3,00,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ 11 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਨੇ ‘ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ- 1996’ ਤੇ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ-2005’ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
