ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ)
ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ,ਯੂਏਪੀਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋਨ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸਤਪਾਲ ਸਲੋਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮਕਰਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਜਾਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜੁਰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਰੁਧੰਤੀ ਰਾਏ , ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੂਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਨਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਸੀ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੰਧੁਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾ 26 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਉੱਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਉਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦਮ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੁੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਨ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ -ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪੁਲਸੀਆ ਰਾਜ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ । ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੁਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੁਲਸ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਕੇ ਚਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਰਜਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਜੁਗਿੰਦਰ ਕੁੱਲੇਵਾਲ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਮੋਰੋਂ, ਪੀ.ਐਸ. ਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਰਸੂਲਪੁਰੀ, ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਆਟੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰੋਹਿਤ ਬਛੌੜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਬੰਗਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁਰਗਾ ਪੁਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿਮੂਦ ਪੁਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀ ਪੁਰ, ਜਸਵੰਤ ਖੱਟਕੜ, ਰੇਹੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੇ ਰਾਮ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
