ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਹੇਣ ਲਈ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿੱਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਰੂ-ਪੇਅ’ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ’ (2021-26) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੇਣੂਕਾਜੀ ਤੇ ਲਖਵਾਰ ਡੈਮ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮ 22 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ। ਰੇਣੂਕਾਜੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਲਖਵਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
