ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਰੂਸ ‘ਤੇ 70 ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ)   (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)– ਯੂਕਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 70 ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰੂਸ ਦੇ ਜੰਗੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਦੀ ਉਸ ਕਥਿਤ “ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ” ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਹੇਠ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਲ ਰੂਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੌਜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly