ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FII) ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ (G-Secs) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ (LTCG) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ LTCG ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
RBI ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RBI ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
