ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਨੇ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (AA) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (CA) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਖੇਤਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਖੇਤਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ DGFT ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
