HOME ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ,...

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ

8

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤਨਹੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ: ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ
12 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

 

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਤ੍ਰਿਕੋਣਾਸਨ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Next articleਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਰਟ