ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਨਤਾ, ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUCC) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਨੋ ਪੀਯੂਸੀਸੀ, ਨੋ ਫਿਊਲ” ਨੀਤੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ BS-VI ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇੱਟਾਂ, ਰੇਤ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗਮਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਜਾਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲਗਭਗ 15 ਮੀਟਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8,000 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, 10,000 ਹੀਟਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੀਟੀਸੀ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ 3,427 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 62 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 380 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ‘ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
