ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। “ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਲ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਲ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?”ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਘੜਤ ਹੈ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਲੀਮੁੱਲਾ ਕੇਸ (2020) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਈ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
