ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ ਯੂ ਕੇ
ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ” ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਨੌਕਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕੇਅਰ ਹੋਮ, ਹੋਸਪਿਟਾਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,” ਕਿਹਾ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ (ਜੀ.ਬੀ.) ਨੇ। “ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ।”
ਮੌਜੂਦਾ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ £41,700 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ “ਗੋਇੰਗ ਰੇਟ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ £769 ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ, £1,035 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ NHS ਸਰਚਾਰਜ, ਅਤੇ B1 ਪੱਧਰ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ B2 ਹੋਵੇਗੀ)।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੌਕਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ, ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ GLAA ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ (OHCHR) ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ “ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ” ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ — ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ, “ਨੋ ਰੀਕੋਰਸ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਸ” ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ NHS ਫੀਸ ਘਟਾਉਣਾ।
1938 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗਾ।
“ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ,” ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਜੋ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।”
