ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ — ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਗੁਰੀ :-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ “ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ”, “ਮਾਡਰਨ” ਅਤੇ “ਗਲੋਬਲ” ਨਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਬੋਝ
ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਬੱਸ ਫੀਸ, ਲੈਬ ਚਾਰਜ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫੀਸ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਇਕ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ: “ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਫੀਸ, ਬੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਮਿਲਾਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਜਬਰਦਸਤੀ ਖਰੀਦਾਰੀ
ਕਈ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: “ਸਕੂਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,300 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 12% ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਫੀਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਫੀਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ — ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਗੁਰੀ
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samaj
