ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੀ ਨਰਸ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੂਨਦਾਨ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਯਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਖਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਮਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਏਜੀ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ‘ਸੇਵ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਐਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਦੀਆ’ (ਖੂਨ ਦੇ ਪੈਸੇ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਯਮਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤਲਾਲ ਅਬਦੋ ਮੇਹਿਦ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਮਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਸ਼ਾਦ ਅਲ-ਅਲੀਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੁਮਾਰੀ (57) ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਾ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਆਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ‘ਸੇਵ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ’ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
