ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1960 ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ, ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਲਾਲ ਰੇਖਾ’ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਖੁਦ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
