ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐਮਸੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਊਧਵ ਧੜੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 82ਏ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਟੀਆਰ ਬਾਲੂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀ ਆਰ ਬਾਲੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
