ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇ਼ਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਿਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਉਥੇ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਾਨੰਦਗਿਰੀ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਘਤਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹਵਾਲਾਤੀਆ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਮਾਨਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਿਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
