ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। LG ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਿਕ ਗੁਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੇਮ ਸਪੀਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁਬਾਰਿਕ ਗੁਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੇਮ ਸਪੀਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 370-35ਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਪੀਸੀ), ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਇਤੇਹਾਦ ਪਾਰਟੀ (ਏਆਈਪੀ) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
