ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 30-40 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ 4 ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
