ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਉਤੇ ਬਣੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੇਗ ਦੀ ‘ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ’ (ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ) ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਸੋਧ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਦੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਜਤਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ‘ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ’ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਨਿਊਟਰਲ ਮਾਹਿਰ’ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
