ਕਾਠਮੰਡੂ, ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ: ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਤੇ ‘ਲੋਕੰਤਤਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ 275 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ (ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ) ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਉਬਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
‘ਮਾਈਰਿਪਬਲਿਕਾ.ਕਾਮ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿਚ ਬੁੱਧਨੀਲਕੰਠ ’ਚ ਸਥਿਤ ਦੇਉਬਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਐੱਨ (ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ), ਯੂਐੱਮਐੱਲ ਦੇ ਮਾਧਵ ਕੁਮਾਰ ਧੜੇ, ਜਨਤਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਧੜੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਮੋਰਚਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
