ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਹੇਠੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਬਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਰਤਰਫ਼ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਸੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
