ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-2021 ਲਈ ਲਗਭਗ 9 ਅਰਬ 81 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 80,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ 18.51 ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਭਗ 12 ਅਰਬ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਉਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬੋਰਡ ਫੰਡ ਲਈ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟਰੱਸਟ ਫੰਡ ਲਈ 37 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ, ਵਿਦਿਆ ਫੰਡ ਲਈ 28 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ 2 ਅਰਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ 5 ਅਰਬ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 87 ਲੱਖ 80,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗੋਲਕ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵਿਛੜੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੋਕ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
