ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ’ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਡੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹੇ (ਮੈਸੇਜ) ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ (ਓਰਿਜੀਨੇਟਰ) ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਹਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਾਇੰਟਫਿਕ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ/ਕਾਬਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬੇ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ।
