ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 25 ਜੂਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪਰਖ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸਟੈਨੋ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
