ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿਆ ਵੱਲੋਂ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਦੋ ਹਰਫ਼ੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰੰਤਰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਇੰਜ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਨੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟ ਕੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੁੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਪਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
