ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਮ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ-1 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-2 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਦਿਆਂ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ ਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 10-10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।