ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾਂ ਘਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਸ ਨਾਰੀਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।