ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ 1216.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅੁਨਸਾਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 46000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਅੁਨਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਜ ਸ਼ਰਮਾ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਆਈਐਸਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 66.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ (ਬੀਐਂਡਆਰ) ਵੱਲੋਂ 172.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 38.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 577.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 72.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 57.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 23.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 202.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ 559.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਬੰਧ) ਐਚ. ਅਥੇਲੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਈਏ ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਰਨ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੀਕੇ ਸ਼ਕਿਆ, ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਰੂਪਨਗਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
