ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਸ਼ੇ੍ਣੀ ‘ਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤਕ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਮਸ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਪਾਂਸਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਮਸ ‘ਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕੋਰਸ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਕਾਰਨ ਏਮਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੇ ਸੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਚ ਇਕ ਈਰਾਨ, ਦੋ ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਚਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਈਰਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰੋਫੀ ਕਿਗਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਏਮਸ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਮ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਏਮਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਏਮਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਅਗਸਤ ਬੀਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਤਰੀਕ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਤਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੈਅ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਅਗਸਤ ਹੈ।
