ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਨੰਬਰ ਇਕ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 31 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ- ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਭਾਨੂਮਤੀ, ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਬੈਨਰਜੀ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ 27 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਫ਼ਰੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਵਜੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੋਸ ਤੇ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਦਿਆਨਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਬੋਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੋਪੰਨਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
