ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ’ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਕੇ.ਐੱਮ.ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
