ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਕ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਂਦਪਾ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਆਰ.ਕੇ.ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’
ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 19 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਉੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਲਜੇਡੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੀ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਲਖਨਊ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਥਰਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਐਲਾਮਾਰਮ ਕਰੀਮ ਤੇ ਬਿਕਾਸ ਰੰਜਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਬਿਨੋਏ ਵਿਸ਼ਵਮ ਤੇ ਐੱਲਜੇਡੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਵੀ.ਸ਼੍ਰੇਯਮਸ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਥਰਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਟੀਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ’ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
